दाङ,९ साउन ।
सरकारले १ फागुन २०७५ मा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब २३ अर्ब खर्च गरेको छ । तर, ४ वर्षमा कार्यक्रमले राखेका अधिकांश लक्ष्य/उद्देश्य भेटाउन भने कार्यक्रम असफल छ ।
बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमले लक्षित प्रतिफल हात पार्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । ७०५ वटा स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १ लाख ४० हजार ३१८ जनालाई रोजगारीका काममा आवद्ध गराएको देखिएको छ । गत वर्ष कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ७५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा दोब्बर अर्थात ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कार्यक्रमअन्तरगत १२ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ९ अर्ब ६६ करोडको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । १८ हजार ७९४ वटा आयोजनाहरु कार्यक्रम अन्तरगत सूचीकृत भएका थिए । वर्षमा एक करोड ५ लाख दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी बेरोजगारहरुले ७५ दिन बराबरको रोजगारी पाएका थिए ।
सरकारले गत वर्ष बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा सूचीकृत ७ लाख ८ हजार न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो । तर, डेढ लाख बेरोजगारले पनि कामको अवसर पाएनन् । यसले सरकारले कार्यक्रममार्फत लिएको न्यूनतम् सय दिन रोजगारी दिने लक्ष्य कागजमै सीमित भएको देखाएको छ ।
अधिकांश रूपमा नाली सफा गर्ने, चौर तथा बाटोको झार उखेल्न, सरसफाइ गर्नेलगायतका कार्य हुने गरेको छ । बजेट अन्तिम समयमा मात्र खर्च गर्दा अनुगमनमा कमीका कारण कार्यको गुणस्तरमा असर परेको छ भने जेठ र असारमा वर्षे बाली लगाउने समय हुने हुँदा श्रमिक आयोजनामा सहभागी हुने सम्भावना समेत न्यून हुने गरेको छ ।
सरकारले १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन बराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत बेरोजगारले काम वा निर्वाह भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
