दाङ, ३० साउन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेसँगै सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरू आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले राजनीतिक चरित्र देखाएको सत्तामा रहेका दलहरूको आरोप छ भने नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकमा एकलौटी रूपमा अघि बढ्नुको परिणाम विधेयक फिर्ता भएको भनेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुलाई अस्वभाविक र विवेकहीन निर्णय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षीको भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । माओवादी केन्द्रले भने विधेयक फिर्ता गरिएको बारेमा सरकारमा रहेका दलहरूले साझा धारणा बनाउने र त्यसका लागि आज छलफल हुने बताएको छ ।
सोमबार (आज) दिउँसो १ बजे बस्ने पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पनि यसबारेमा कुराकानी हुने नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताउनुभयो । यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले परिमार्जन गरेर नागरिकता विधेयक फेरि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरी नेपालको संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १४ दिनअघि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुभएको थियो ।
तर, नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित हिजो विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।