दाङ, ३१ बैशाख ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकार विस्तारको तयारी गर्नुभएको छ । सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्ने बेलामा पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको आलोचना बढ्दै गएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी सरकार विस्तारको तयारीमा जट्नुभएको हो ।
उहाँले आइतबार आजै तीन बिनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ । चौधरी वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । वैशाख १९ गते नै आठ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्यको विश्वासको मत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार विस्तार गर्न सक्नुभएको थिएन ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले आज नै यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनेका माओवादीका १, लोसपाका १ र नागरिक उन्मुक्तिका एक जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ । स्रोतका अनुसार माओवादीका धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिलामन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्ने भएका छन । मास्कीको आर्थिक मामिला मन्त्रालय टुंगो लागे पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई अर्को मन्त्रालयमा मनाउने प्रयास पनि जारी छ । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नलिने नागरिक उन्मुक्तिले अडान राखेपछि उसलाई त्यही मन्त्रालय दिने तयारी छ ।
त्यस्तै लोसपाबाट बिनाविभागीय मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डेले पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहनुभएको छ । उहाँलाई त्यो मन्त्रालय फुटाएर पर्यटनसहित अन्य जिम्मेवारी थपेर नयाँ मन्त्रालय दिने तयारी छ । तर मन्त्रालय फुटाएर थप हुने मन्त्रालयको कार्यविभाजन टुंगो नलागेकाले लोसपाका पाण्डेको मन्त्रालय पनि टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री चौधरीले आज साँझसम्म बिनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी पाउने र ढिलोमा बुधबारसम्ममा सरकार पूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कांग्रेसबाट मन्त्रीका लागि धेरै आकांक्षी भए पनि मन्त्रीको विषयमा लगभग सहमति भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री चौधरीले कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लगाउन मंगलबारका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाउने बताउनुभयो । त्यही बैठकबाटै मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको संख्या र साना दलसहित कांग्रेसका भागमा पर्ने मन्त्रालय टुंगो लगाउन आइतबार (आज) बेलुका ४ बजेका लागि सर्वदलीय बैठक आहृवान गर्नुभएको थियो तर बैठक निष्कर्शमा पुग्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ । सरकार गठनका बेला गठबन्धनका दुई ठूला दल कांग्रेस र माओवादीबीच मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले ४ मन्त्रालय र माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो ।
माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारमै पाएका आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको थियो । तर अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छोड्नु पर्ने भएपछि माओवादीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय पनि नलिने भएको छ । माओवादीले सहरी विकास, स्वास्थ्य र वन तथा वातावरण मन्त्रालय मध्ये २ वटा पाउनु पर्ने दाबी छ । सरकारका प्रवक्ता एवं विना विभागीय मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले केही मन्त्रालयको कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।।