दाङ, २ कार्तिक
दाङमा झण्डै ६ हजारले अपाङगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका दश वटा पालिकामा ५ हजार ७ सय ५३ जनाले अपाङगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका हुन् ।
दश वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकामा १ हजार बढीले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् भने सबैभन्दा कम बंगलाचुली गाँउपालिकामा १९५ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले चार वर्गमा अपाङगता परिचयपत्र वितरण गदै आएको छ । पूणर्अशक्त अपाङ्गता, अतिअशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गदै आएको हो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चालु वर्षको असोज १५ गते सम्म १ हजार ३ सय ८३ जनाले शारीरिक अपाङगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । जसमा ६ सय ९२ जना पुरुष र ५ सय ६७ जना महिला रहेको पालिकाले जनाएको छ ।
क वर्गका २ सय ४३, ६ सय ७८ जनाले ख वर्ग, ग वर्गका ३ सय २० जनाले घ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गरेको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ देखि चालु आर्थिक वर्षको असोज १३ गतेसम्म १ हजार ४ सय २६ जनाले अपाङगता परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । ६ सय ९२ जना महिला र ७ सय ३४ जना पुरुष रहेको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत गुप्ता अधिकारी बताउनुभयो ।
लमही नगरपालिकामा ६ सय ३, गढवा गाँउपालिकामा ३७३, दंगिशरण गाँउपालिकामा २२२, शान्तिनगर गाँउपालिकामा ५२६, बबई गाँउपालिकामा ४ सय ८१, बंगलाचुली गाँउपालिकामा १९५, राप्ती गाँउपालिकामा ३३४, राजपुर गाँउपालिकामा हालसम्म २११ ज्नाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न, तिनका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, तालिम, पुनर्स्थापना तथा अवसर समानीकरण गराउँदै विकास प्रक्रियाहरूमा समावेशीकरण गराउन तथा राज्यद्वारा तोकिएका सेवा, सुविधा र अवसरको उचित व्यवस्थापन गराउन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१ को नियम ५ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ जारी गरिएको छ ।
विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान गर्न, स्थानीय निकायदेखि नै त्यस्ता व्यक्तिहरूको लगत राख्न, नेपाल सरकारले २०६३ सालमा जारी गरेको अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनामुताबिक एवं अपाङ्गतासम्बन्धी अन्य प्रचलित नीति तथा कार्ययोजना र नेपाल सरकारको अध्यावधिक विकास योजनाहरूका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने सेवासुविधाहरू व्यवस्थितरूपमा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
यस्तै प्रचलित ऐन, नियमअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा, न्याय, अधिकार र समानता प्रदान गरी उपयुक्त अनुकूलता सहित विकास प्रक्रिया र राज्यका संयन्त्रहरूमा समावेशीकरण गराउन, अपाङ्गताको प्रकृति र मात्राको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पाउने सेवा, सुविधा र अवसरको प्राथमीकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो ।