दाङ,१२ माघ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाले विषेश गरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो ।
जसको एक दशकपछि मुलुकमा गाँउगाँउमा सिहँदरवार भन्ने परिकल्पना भयो । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशक पुगसिक्दा समेत व्यवहारमा भने परिवर्तन नभएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सबैभन्दा बलियो स्थानीय सरकारका रुपमा स्थानीय सरकारलाई हेरीयो । जसले दलित समुदायको शसक्तिकरणमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरीएको थियो ।
संविधानमै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित्ता गरएिको छ । जसअनुसार हरेक वडामा एक वडा सदस्य पदका लागी एक जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुन्छन । उनै निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधि ताली बजाएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । दलित समुदायको उत्थानका लागी बजेट विनियोजनमा भने भिख मागे जस्तो व्यवहार हुने दलित अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका-१५ का वडा सदस्य दुर्गा नेपालीले बजेट विनियोजन टाढाको कुरा रहेको भन्दै दलित शसक्तिकरणको छलफलका लागी कार्यपालिका वैठकमा पर्याप्त समय समेत पाउन नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो ।
योजना छनौट गर्नुपुर्व सम्पुर्ण जनप्रतिनिधि बसेर कस्ता योजना लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने गरेको दंगिशरण गाँउपालीका कार्यपालीका सदस्य सितारा नेपालीले अनुभव सुनाउनुभयो ।
स्थानीय तहमा नितिगत रुपमा छलफल भएर डायरीमा योजना टिप्ने तर कमप्युटर टाइपिङमा नपुगेरै बिचमै हराउने गरेको नेपालीले बताउनुभयो ।
पुर्वाधार विकास क्रमिक रुपमा हुने भएकाले पहिला मानविय विकासका लागी बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित समुदायको उत्थानका लागी वजेट विनियोजन गर्न कार्यपालिका बैैठक बहिस्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आजको युगमा राम्रो अभ्यास नभएको बताउनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले संवैधानिक रुपमा वडामा अनिवार्य निर्वाचित दलित महिला सदस्य रहने व्यवस्था रहेपनि आवाज उठाउन सक्ने महिलाहरुलाई प्रतिनिधिका रुपमा पठाउन नसक्नु कमजोरी रहेको स्विकार गर्नुभयोे ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाहरुमा दलित हक अधिकारका लागी आवाज उठाउने उद्देश्य अनुसार अहिले साझा थलो गठन गरीएको छ । आगामी दिनमा साझा थलोले एकताबद्ध भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयोे ।दलित भएकै कारण सम्मानजनक बाँँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको उल्लङघन भएको दलित महिला संघ दाङका अध्यक्ष युवा कराराले बताउनुभयो ।
राज्यको श्रोत र साधनमा पहुँच नपुगेका दलित समुदायको लागी सरकारले निति बनाउने तर निति अनुसारको कार्यक्रम र बजेट विनियोजन नगर्दा राज्यले आफुहरुलाई उपेक्षा गरेको कराराले बताउनुभयो।
पुर्व जनप्रतिनिधि समेत रहनुभएका उहाँले हरेक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा शसक्तिकरणको नारा हुने तर बजेटको कुरा आउदा पुर्वाधारलाई मात्र प्राथमिक्ता दिने कुरा राम्रो नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नितिमा लक्षित वर्ग भनेर घोषणा गरेपनि बजेटमा दलित वर्गलाई उपेक्षा गरिएको उहाँको निष्कर्स छ । वडामा दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य एकजनामात्र हुने जसका कारण वडाबाटै योजना छनोटमा कमजोर हुँदै माथील्लो तहसमम पुग्ने गरेको छ ।
दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि संस्था स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दलित समुदायप्रति गरिने विभेद अझै कायमै रहेको भन्दै राज्यले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले परिवर्तनका लागि व्यक्ति स्वंयम सचेत बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पनि धेरै दलित समुदायका महिलालाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
दाङका पालिकामा दलित शसक्तिकरण बजेट विनयोजन न्युन
दाङमा दश स्थानीय तह रहेका छन । चालु वर्षमा स्थानिय तहले दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागि बनाएका नीति योजना र बिनियोजन गरेको बजेटको अवस्थाका विषयमा आज (शुक्रवार) तुलसीपुरमा दलित महिला संघ दाङको आयोजनामा सञ्चारकर्मिहरुसंग छलफल गरीएको छ ।
दलित समुदायको शसक्तिकरणका लागी सबै भन्दा कम बजेट बिनियोजन लमही नगरपालीकाले गरेको छ । लमही नगरपालिकाले एक लाख रुपैँया बजेट बिनियोजन गरेको छ । जुन २।८५ प्रतिशत हो ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै बजेट बिनियोजन गर्ने पालीकामा दंगिशरण गाँउपालिका रहेको छ । दंगिशरण गाँउपालिकाले ६ लाख ८५ हजार अर्थात १७।९३ प्रतिशत बिनियोजन गरेको दलित महिला संघ दाङका कार्यक्रम संयोजक पोषण सेञ्चुरीले बताउनुभयो ।
यस्तै राप्ती गाँउपालिकाले ७ लाख अर्थात २।४० प्रतिशत,राजपुर गाँउपालीकाले ५ लाख ७५ हजार ०।०५ प्रतिशत,गढ्वा गाँउपालीकाले ७ लाख ५।२८ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेका छन ।
यस्तौ वंगलाचुली गाँउपालिकाले ५ लाख २५ हजार अर्थात १४।५८ प्रतिशत,शान्तीनगर गाँउपालीकाले ५ लाख ९० हजार,तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगर र वडाबाट १७ लाख ८८ हजार ३ सय ९१ बिनियोजन गरेको तथ्याङक सार्वजनिक गरीएको थियो ।
यस्तै बबई गाँउपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाको भने महिला बालवालीका तथा सामाजिक शाखा मार्फत बजेट बिनियोजन भएपनि दलित शसक्तिकरण कार्यक्रम भनेरै वजेट बिनियोजन नगरेको संयोजक सेञ्चुरीले बताउनुभयो । महिला बालवालीका तथा सामाजिक शाखा मार्फत बबई गाँउपालिकले २० लाख र घोराही उपमहानगरपालिकाले ३५ लाख बिनियोजन गरेका छन ।
स्थानीय तहले नीति बनाउने तर नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन सोही अनुसारको कार्यक्रम तथा आवश्यक बजेट बिनियोजन नगर्दा समस्या आएको छ ।