म ओठे शुभकामना र आफ्नो नाफा र स्वार्थ राखेर जिब्रो चपाउनु सही ठान्दिन र सत्य तितो नै हुन्छ सत्य स्वीकार गर्न नसक्नेहरूलाई मेरो भन्नु केही छैन।
नेपालको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन हाल असाध्यै कमजोर, निरीह, अस्तव्यस्त र स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न नसक्ने गरी थिलाथिला परेको तितो यथार्थता छ। अहिलेको कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासकको भन्दा स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरु हावी भएका छन। असल मनसायले गरिएका कामहरूको प्रतिरक्षा हाम्रो माथिल्लो स्तरको नेतृत्वले गर्दैन मात्र आफू जोगिन आफ्नो भविष्य सुरक्षित राख्न स्वार्थी समुहकै पिछ्लुग्गा बन्दछ ।
देशमा ठूलो परिवर्तन आइसक्यो, संघीयता स्थापना भएर गाउँँगाउँमा सिंहदरबार आइसक्यो भनिएको छ। तर गाउँको सिंहदरबारमा सेवा गर्न आउन कोही दक्ष र क्षमतावान कर्मचारी तयार छैन। जो आउन बाध्य छन् उनीहरु निरीह र उत्प्रेरणा विहीन छन् गाउँका सिंहदरबारमा अधिकार,दायित्व र जिम्मेवारी अथाहा छन् तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन र संरक्षणको अभावमा प्रताढित हुनुपरेको छ।
संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाइएको छ तर स्थानीय तहभन्दा प्रदेश ठूलो प्रदेशभन्दा संघ ठूलो भनेर विभेदकारी मानसिकता र व्यवहार अपनाइएको छ ,संघीयता आयो अधिकार र जिम्मेवारीहरू तल्लो तहमा पठाइएको भनिएको छ। तर कर्मचारीहरू संघीय अड्डामै क्षमताभन्दा दुईगुना ३ गुणा कुर्सी नपाएर नै भएपनि थुप्रिन तयार छन्। किनकि सिंहदरबार बाहिर चुनौतीपूर्ण काम गरे पनि कसैले चिन्नेवाला छैन, कुनै मूल्याङ्कन हुनेवाला छैन।
त्यहाँ त साँझ बिहान ठूला बडालाई नमस्कार मात्र गर्न सके पनि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गणना भइहाल्छ।
दुर्गम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी हरूलाई कसैले चिन्दैन सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा घुमिरहने तर्माराहरूलाई पदवी दिएको छ, देशविदेश घुमाइएको छ ,जसले विदेश भ्रमण गएर आइसकेपछि देशमा त्यहाँको असल अभ्यास कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यसलाई त्यो अवसर दिइँदैन। किनकि यो निजामती सेवा र नेपालको अहिलेको राज्य संरचना टाठाबाठाहरूको लागि हो। ज्यू हजुरी गर्ने चाकडि गर्नेहरूको लागि हो। आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र ,प्रिय दोस्तहरु र आफ्ना समर्थकहरुको लागि हो। न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वस्तुनिष्ठ छ न सरुवा बढुवा पूर्व अनुमान योग्य र विधिसम्मत छ। न व्यवसायिक आचरण र अनुशासन छ, खाली चलेको छ चाकडी र सुनिन्छ गफ स्वच्छ जनमैत्री र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको,न काम गर्ने र नगर्ने बीच कुनै विभेद छ, न गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने आँट र क्षमता छ ,यहाँ सिस्टम सुधार्ने देश बनाउने र प्रशासन सुधार्ने कुरा गर्दा मजाक बनाइन्छ। छोराछोरी भाइ भतिजा सबै विदेशमा सेटल गर्ने सबैको तयारी छ। संघीयता आएको आठ वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासन चलाउने ऐन आएको छैन। तर जसले यसको पहलकदम लिनुपर्थ्यो। उनीहरुलाई कुनै चासो र चिन्ता छैन। किनकि उनीहरुलाई आवश्यक नै छैन।
अब आवश्यक छैन हामी शासक हौँ,हाम्रो इज्जत धेरै ठूलो छ, हामी शक्तिशाली छौ भनेर दम्ब छाट्न ,हाम्रो प्रशासनले जनताको विश्वास निरन्तर खस्किरहेको छ जसरी समग्र राज्यप्रतिकै विश्वास र न्यायालयप्रतिको विश्वास लगभग टुटिसकेको छ।
नयाँ पिढीले यो देशमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसकेको छ। र केही गर्छौं भनेर देशमा संघर्ष गरेकाहरुले अब यसमा केही गर्न सकिँदैन भनेर हरेश खान थालिसकेका छन , चौतर्पी निराशा छ आशाका किरणहरू कहीँ कतै भएपनि त्यसलाई विश्वास गर्न छोडिएको छ।र देख्न थालिएको छ चौतर्फी अध्यारो र बढुवा दिइएको छ त्यही अँध्यारोलाई।
तसर्थ निजामती सेवा दिवसको उपलक्ष्यमा अब हामीले अठोट गर्नै पर्दछ र बनाउनुपर्दछ त्यस्तो निजामती सेवा जहाँ विधिको शासन, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, प्रविधिमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सरुवा बढुवा प्रणाली, यथार्थपरक दण्ड र पुरस्कार, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्न सक्ने प्रशासन, जहाँ एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन होस्। र त्यसले पेशागत हकहितको प्रवर्धनमा मात्रै ध्यान दियोस्। सरुवा बढुवा र अन्य चलखेलमा सामेल नहोस्।
र यी व्यवस्था सहित निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी भई कर्मचारी प्रशासनमा रहेका सम्पूर्ण अन्योलताहरू अन्त्य होस्, कर्मचारीले आफ्नो रिटायरमेन्टपछि आफूले गरेको पेशाप्रति गर्व गर्न सक्ने होस् नाकी जनताबाट छिछि र दुरदुर हुने र जनताको मन जित्न सक्ने होस् निजामती सेवा दिवस २०८१ को हार्दिक शुभकामना।
लेखक भरतकुमार वली हाल सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।