दाङ, १५ भदौ ।
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा दल तथा उम्मेदवारहरूले जम्मा १५ दिनमात्रै प्रचार प्रसार गर्न पाउने भएका छन् । आयोगले राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा चुनाव प्रचार प्रसारमा कडाइ गरेको हो ।
अघिल्ला संसदीय चुनवामा प्रचार प्रसारका लागि उम्मेदवार तथा दलका लागि करिब ४० दिनको समय दिँदै आएको आयोगले यसपटक त्यसलाई आधाभन्दा बढी अवधि कटौती गरेको हो । २०७४ सालमा भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रचार अवधि ३९ दिन रहेको थियो ।
यसपटक उम्मेदवारहरूले मनोयन दर्ता गरेलगत्तै प्रचारप्रसारमा जान पाउने छैनन् । आयोगका अनुसार मनोनयन गरे पनि मतदानभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्रै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाउने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
मतदानको ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि सुरु हुनेछ । जतिबेला प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । जसले गर्दा मतदातासम्म जान उम्मेदवार तथा दललाई जम्मा १५ दिनको मात्रै समय रहनेछ ।
‘उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा सत्र दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी देहायको काम गर्न सक्ने’,आयोगले तोकेको दिनदेखि लागू हुने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
१७ दिन अघिदेखि उम्मेदवारहरुले जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न, सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसारको सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, घरदैलो कार्यक्रम पनि मतदानको १७ दिनअघि मात्रै गर्न पाइने आचार संहितामा उल्लेख छ ।
सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि मतदानको दिन तोकेकाले दल तथा उम्मेदवाहरूले त्यसको १७ दिनअघि कात्तिक १८ गतेदेखि मात्रै चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । मनोनयन दर्ता गरेको तीन हप्तासम्म उनीहरू चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । चुनावमा हुने अत्यधिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित आयोगले प्रचार अवधि घटाएको एक आयुक्तले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको तयारीअनुसार प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन असोज अन्तिम हप्ता हुनेछ । मनोनयन गरेपछि कात्तिक १८ गतेसम्म उम्मेदवारले सामूहिक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि प्रचारप्रसारमा हिँड्न नपाउने आचारसंहिता व्यावहारिक नभएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । एमाले सांसद डा. विजय सुब्बाले उम्मेदवारी दिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्ने बताउँनुभयो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहितामा मनोनयन पत्रसँगै सम्पत्ति विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यदि उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सोही सम्पत्ति विवरण आयोगमा बुझाउनु पर्ने र पराजित भएमा सिलबन्दी गरिएको आफ्नो सम्पत्ति विवरण फिर्ता लिन सक्नेछ ।
उम्मेदवारीसँगै आफूले गर्ने खर्चकोे अनुमानित विवरण पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था आचार संहितामा गरिएको छ । उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत समेत खुलाउनु पर्ने आचार संहितामा भनिएको छ । खर्चका लागि बैंकमा छुट्टै खाता खोली कुनै व्यक्तिलाई खाता सञ्चालनको जिम्ममेवारी दिनुपर्नेछ । गैर-बैकिङ प्रणालीबाट खर्च गर्न आयोगले निषेध गरेको छ ।
आचार संहिताअनुसार चुनाव प्रचारप्रसार गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गराउन, चुनाव चिन्ह अंकित तोरणा, ज्याकेट स्टिकर जस्ता सामाग्रीको प्रयोेग गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, प्रचारमा दशवटासम्म राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्नुपर्ने पनि अचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ आचार संहितामार्फत धेरै कडाइ गर्न खोज्दा परिणाम ननिस्कनेतर्फ आयोग सजग हुनुपर्ने बताउँनुभयो । प्रचार अवधि घटाउँदा चुनावमा हुने अनावश्यक खर्च घट्ने भए पनि यसमा दलहरूको सहमति हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
