२०८० मङ्सिर २२ गते शुक्रवार

दाङका स्थानीय तहको योजना ःज्येष्ठ नागरीकलाई मनोरञ्जन घरदेखि बिश्राम भवनसम्म



दाङ, ५ पुस ।
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएको पनि करिब ६ महिना भईसकेको छ । दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दाङमा जेष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जनघरदेखि जेष्ठ नागरिक सम्मान जस्ता विभिन्न जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छन ।

दाङ जिल्लामा दुई उपमहानगरपालीका,एक नगरपालीका र सात गाँउपालीका सहिीत दश स्थानीय तहहरु रहेका छन जसमध्य लमही नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरेकोे छ । जसका लागि २२ लाख बढी रकम बिनियोजन भैसकेको छ । नगरपालीकाले ज्येष्ठ नागरीक धार्मीक कार्यमा वढी सक्रिय हुने भन्दै मन्दिरमा भजनकिर्तन सामग्री खरिद गर्ने देखि जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम लाई अगाडी वढाएको योजना शाखा प्रमुख सुनिता पोखरेल वताउनुहुन्छ ।

उता दंगिशरण गाउँपालिकाले पनि जेष्ठ नागरिकलाई प्राथिमक्तिामा रोखेर काम गरीरहेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई आँखा उपचार , न्यानो कपडा, जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमका लागि २५ लाख बढी रकम पालीकाले विनीयोजन गरेको छ । हालैमात्र मोतियाबिन्दु लगाएतका आखाका बिरामीलाई पालिकाले राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अहिले विभिन्न चरणमा काम गरीरहेको सुचना अधिकृत टेक बहादुर खत्रीले वताउनुभयो ।

पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिकाले पनि जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । पालिकाले जेष्ठ नागरिक बिश्राम भवनका लागि करिब १० लाख बिनियोजन गरेको छ । पालीकाले यसवर्ष जेष्ठ नागरिक लाई सम्मान गर्ने तथा न्यानो कपडा वितरण गर्ने योजना वनाएको पालीका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्री (क्षेत्री) ले वताउनुभयो

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि जेष्ठ नागरिक लक्षित बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना अघि सारेको छ । जेष्ठ नागरिक नगर सञ्जाल को समन्वयमा ज्येष्ठ नागरीकको नियमित बैठकका लागि ६० हजार वजेट विनियोजन गरेको छ ।त्यस्तै ८० बर्षपुरा गरेका जेष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने भएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटबाट ५ लाख विनीयोजन गरेको छ । तर बजेट प्राप्त नभएकाले काम सुरु गर्न नसकेको महिला बालबालिका तथा सामाजिक शाखाका पुष्पा शर्माले वताउनुभयो।

ज्येष्ठ नागरीकको नजिकमा रहन र चुनाव अघि दिएका आश्वासन पुरा गर्न दाङका पालिकाले ल्याएको बजेट तथा योजना योजनामै सिमीत नभई कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।।

 

प्रकाशित मिति : २०७९ पुष ५ गते मङ्गलवार