दाङ, ३० पुस ।
घोराही-लमही फोरलेन सडक अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना गर्न थालिएको छ । समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेपछि जरिवाना लिन शुरु गरिएको भालुबाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, लमही-घोराही-तुलसीपुर सडक आयोजना कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
निर्माण कम्पनीलाई दैनिक दुई हजार चार सय ३६ दशमलव ४६ डलर अर्थात तीन लाख १७ हजार रुपैयाँ बढी नेपाली रुपैयाँ जरिवाना लिन शुरु गरिएको हो । २०७९ पुस १३ गतेदेखि जरिवाना लिन शुरु गरिएको आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर जिटीले जानकारी दिनुभयो । तोकिएको समयमा सम्पूणर् ठेक्काको ३० प्रतिशत काम नसक्दासम्म ० दशमलव ०२ प्रतिशतका दरले दैनिक जरिवाना लिन सक्ने प्रावधान ठेक्का सम्झौतामै छ । ठेक्काको कुल रकमको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।
जरिवाना लिन थालिए पनि बढ्दै गएको जरिवाना रकम असुलउपर गर्न भने आयोजनालाई कठिन देखिएको छ । पेटी ठेकेदारले काम नगरेको र मूल ठेकेदार भारतीय कम्पनी भएकाले जरिवाना असुल्न समस्या रहेको छ । तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट तोकिएको जरिवाना असुल गर्नेमा आयोजना नै ढुक्क छैन ।
मूल ठेकेदार जरिवानामा पर्न थालेपछि पेटीको ठेकेदार कम्पनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत भएको छ । भालुबाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, लमही-घोराही-तुलसीपुर सडक योजना कार्यालयका नासु सनत तिवारीले दिएको जानकारी अनुसार करिब नौ लाख अमेरिकी डलर बैंक जमानत कार्यालयले जफत गरिसकेको छ । बैंक जमानत जफत गरिसक्दा पनि काम गर्ने तदारुकता श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले देखाएको छैन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले झण्डै २४ लाख अमेरिकी डलर जमानत राखेको छ ।
श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको जमानत जफत हुने प्रक्रिया शुरु हुँदा समेत काम शुरु नगरेकोले निर्माण कम्पनीले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता कार्यालयले बनाइसकेको नासु तिवारीले बताउनुभयो । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले काम नगर्ने भएपछि उसले जरिवाना तिर्ने कुरो भएन भारतको तथ्य इञ्जिनियरिङ कम्पनीबाट जरिवाना कसरी तिराउने कार्यालय नै अन्यौलमा छ ।
भालुबाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, चन्द्रौटा- कृष्णनगर, लमही-घोराही-तुलसीपुर सडक आयोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर जिटीले काममा ढिलासुस्ती भए जरिवाना लिने व्यवस्था भएको र कामै नभए ठेक्का रद्दको प्रक्रिया हुने बताउनुभयो । २०८० असारसम्म ठेक्काको म्याद रहेकोले जरिवानाको प्रक्रिया शुरु भएको उहाँको भनाइ छ । युगबोध दैनिकमा खबर छ ।