दाङ, १० माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको छ । प्रदेशमा मूख्यमन्त्री चुनिएको दुई हप्तासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसकेको हो । सत्तारुढ दलहरुबिच भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाई भएको छ ।
मुख्य मन्त्री लिला गिरीसहित अरु दुई जना मन्त्रीले पुस २८ गते नै सपथ लिएपनि अझै मन्त्रीपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन् । दुई जना मन्त्रीले पनि अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।
यसैबिच प्रदेशमा विषयगत समितिअन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ । प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहज हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बुझाइ छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भुमेश्वर ढकालले सरकार विस्तारमा विलम्ब भए पनि सहमतिको दूरी टाढा नभएको बताउनुभयो ।
यससँगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् ।
त्यस्तै प्रदेश सभामा विशेषाधिकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी समिति टुङ्ग्याएर जाँदा मन्त्रालय दिन नसक्नेहरूलाई समितिको नेतृत्व दिएर सत्ता बाँडफाँट हुन सक्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य बस्न नपाउने भएपछि अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी जाने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री गरी तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्रै बनेको छ । दुई जना मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीले पनि महत्वपूणर् मन्त्रालय दाबी गरेको बुझिएको छ । सत्ता साझेदारमध्येको दल माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय पाएका माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आफैँले नेतृत्व गर्ने बुझिएको छ ।
