२०८१ असार ४ गते मङ्गलवार

सहकारी नियमनमा स्थानीय सरकार मौन



दाङ, ६ माघ ।
दाङमा सहकारीको अवस्थाबारे स्थानीय तह नै बेखबर रहेको पाइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७३ र बनाएको भए सबै पालिकाको सहकारी ऐनले सहकारी संस्थाको सम्पूणर् विवरणसहितको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र पालिकामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सहकारीको सम्पूणर् नियमनको काम सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाबाट शुरु गरेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट उपमहानगरमा हस्तान्तरण भएपछि तीनवटा कृषि सहकारी दर्ता भएका छन । पहिले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका अधिकांशले उपमहानगरपालिकामा प्रतिवेदन नै पठाएका छैनन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगन्य मात्रामा मासिक प्रतिवेदन पठाउने गरेका छन् भने धेरैजसो सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । एक सय ६९ सहकारीमध्ये २५ वटाले मासिक र करिब एक सयले वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने गरेको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख ललितबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।

घोराही उपमहानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखा घोराहीको रेकर्डमा घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र एक सय ८६ सहकारी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाकै रेकर्डमा मासिकरुपमा २९ र वार्षिक रुपमा ३९ सहकारीले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ ले पनि सहकारीको सम्पूणर् विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र घोराही उपमहानगरपालिकामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको घोराही उपमहानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख प्रेमबहादुर केसीले बताउनुभयो ।

सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाले सातवटा सहकारीमा गरेको अनुगमनमा अधिकांश विधि सम्मत नचलेको निष्कर्ष निकालेको छ । शाखा प्रमुख केसीले संरक्षित फिर्ता पूँजीकोषको रकम सहकारी ऐन र सहकारीकै विनियम अनुसार वितरण नभएको पाइएको बताउनुभयो ।

यस्तै गढवा गाउँपालिकामा रहेका ४६ वटा सहकारी मध्ये २६ वटा मात्रै क्रियाशील रहेको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख अशोककुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । गढवामा क्रियाशील भनिएका २६ वटाले पनि नियमित प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छैनन् । राप्ती गाउँपालिकामा सहकारी शाखा हेरिरहनुभएका शेरबहादुर हमालका अनुसार त्यहाँ रहेका ४२ वटा सहकारीमध्ये २६ वटा क्रियाशील छन् । बबई गाउँपालिकामा रहेका १६ सहकारी कुनैले पनि प्रतिवेदन पठाएका छैनन् । बबई गाउँपालिकामा सहकारी हेरिरहनुभएका नासु तेजेन्द्रबहादुर घर्तीले गाउँपालिकाले विवरण नमागेको र सहकारीले पनि नपठाएको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

राजपुर गाउँपालिकामा रहेका १७ वटा सहकारीमध्ये आधा जतिले मात्रै सहीरुपमा प्रतिवेदन पठाउने गरेको सहकारी शाखाका देवनारायण चौधरीले बताउनुभयो । यस्तै लमही नगरपालिकामा पनि उस्तै अवस्था छ । ५८ वटा सहकारी नगरपालिकामा रहेकामा मासिक प्रतिवेदन दुई/चारवटा मात्रै आउने र वार्षिक प्रतिवेदन रासायनिक मलका लागि १५ वटाले मात्रै बुझाउने गरेको लमही नगरपालिकाको सहकारी शाखाले जनाएको छ ।

लमही नगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख महेश थापा ठेडीले अभियानकै रुपमा सहकारीको अनुगमन निरीक्षण गरिने बताउनुभयो । उहाँले सहकारीलाई ऐन नियम अनुसार सञ्चालन गर्ने गराउने अभियानमा नगरपालिका रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि २६ वटा सहकारीमध्ये १३ कृषि र एउटा उपभोक्ता गरी १४ वटाको मात्रै नियमितरुपमा प्रतिवेदन पालिकामा जाने गरेको छ । सहकारी शाखा हेरिरहनुभएका यमकान्त पाण्डेले रासायनिक मलका लागि १४ सहकारीको प्रतिवेदन नियमित आउने गरेको बताउनुभयो ।

बंगलाचुली गाउँपालिकामा सहकारी शाखा हेरिरहनुभएका नुमाकान्त कालाथोकीका अनुसार बंगलाचुलीमा रहेका २२ सहकारीमध्ये मासिक प्रतिवेदन बुझाउने दुई/तीन वटा छन् । वार्षिक विवरण पनि कमले नै बुझाउने गरेको उहाँको भनाई छ ।

दंगीशरण गाउँपालिकामा भने त्यहाँ रहेका ३९ वटै सहकारीले वार्षिक र मासिक प्रतिवेदन पालिकामा बुझाउने गरेको सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख यादवबहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । अधिकांश कृषि सहकारी भएकाले रासायनिक मलको लागि पनि विवरण बुझाउनु पर्ने भएकोले सबै सहकारीको प्रतिवेदन पालिकामा आउने गरेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : २०७९ माघ ६ गते शुक्रवार