दाङ, २२ चैत ।
संघीय सरकारले दिने रकम काटिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका २८ वटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट काट्न लागेको हो ।
स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि सबै मन्त्रालयहरूमा बजेट रोक्का तथा खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन, कर्मचारी तालिम, सवारी साधन मर्मत, भ्रमण खर्चलगायत कटौतीगर्न निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो ।
राजस्व बाँडफाँटबापत संघीय सरकारबाट आउने रकम कटौती भएको र प्रदेशमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहले उठाउने विभिन्न शीर्षकका कर पनि लक्ष्य अनुसार नउठेको पाण्डेले बताउनुभयो ।
लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद बैठकले भवनको संरचना सुधार खर्च, पुँजीगत सुधार खर्च, कार्यक्रम खर्च र विविध खर्च गरी चारवटा शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर प्रक्रियामा नगएका योजनाहरु भने प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेटमा विनियोजन नभएको राजधानी व्यवस्थापन र पदाधिकारीहरूका लागि आवास निमार्णजस्ता विषयमा भने बजेट थप गरिएको छ । बजेटमा उल्लेख नभएको करिब एक अर्ब रकम राजधानी व्यवस्थापनमा खर्च भएपछि बजेट मिलानमा समस्या भएको हो । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा कुल बजेटको २९.१३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
गत सोमबार गरिएको लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ ३५.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
बजेट खर्च निराशाजनक रहेकै अवस्थामा लुम्बिनीमा भने सरकार फेरबदलको प्रयास पनि भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरुले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकार छाडेपछि अब उनी विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् ।।