दाङ, ९ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिएको जग्गा एकीकरण आयोजनाको बजेट रोक्का गरेको हो । बजेट रोक्का हुँदा दैनिक आर्थिक प्रशासनिक काममा प्रभाव परेको जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले बताउनुभयो ।
नयाँ सरकार बनेकै बेला राजधानी क्षेत्रमा जग्गा रोक्का फुकुवाको आन्दोलन भएको थियो । जसले गर्दा सरकारले जग्गा एकीकरण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, एक महिना भित्र जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा मन्त्रीस्तरीय समिति समेत बनाएको थियो । तर आन्दोलन स्थगित भएको केही दिनभित्रै जग्गा एकीकरण आयोजनाकै बजेट रोकिदा राजधानी निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जीएको स्थानीयले बताएका छन् ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमार्फत जग्गा एकीकरण आयोजनालाई अघि बढाउन पूँजीगत र चालु शीर्षकमा पाँच करोड ४० लाख बजेट थियो । तर यो बजेटअन्तर्गत हालसम्म पूँजीगतमा चार करोड बजेट रहेकोमा एक करोड नौ लाख मात्रै खर्च भएको छ भने चालुतर्फ एक करोड ४० लाख रहेकोमा १६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले माथिल्लो निकायबाट बजेट रोक्का गर्न निर्देशन भए अनुसार बजेट रोकिएको बताएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट बजेट रोक्का हुँदा तत्काल समस्या नपरे पनि अन्तिम भुक्तानीको समयमा समस्या पर्न सक्ने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रशासन प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले बताउनुभयो । राजधानी कार्यान्वयन र नयाँ शहर निर्माणका लागि १४ वटा वडामा जग्गा एकीकरण सहजीकरण समिति निर्माणको काम चलि रहेको छ । यस वर्ष सात सयदेखि एक हजार विगाह जग्गा एकीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।।