तस्बिर :झग्गु भण्डारी
तुलसीपुर,१ कार्तिक।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले छनौट गर्न थालेको नगर प्रहरीको दुई महिना बितिसक्दा पनि नतिजा टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । ऐनअनुसार बनेको छनौट समितिले १५ जनाको अन्तिम नामावली असोज ८ गते नै लाहछाप लगाएर छनौट समितिका अध्यक्षलाई बुझाइसकेको छ । अन्तिम नामावली छनौटको २२ दिनसम्म पनि सार्वजनिक नहुँदा सहभागीहरुले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
छनौट प्रक्रियाको अन्तिमसम्म नाम निकाल्न सफल भएकामध्ये एकजनाले नाम नबताउने शर्तमा रिजल्ट निष्पक्ष आउँछ या आउँदैन भन्ने विषयमा शंका पैदा भएको सुनाए । ‘सबै चरण पार गरेर आइयो, अन्तर्वार्ता पनि राम्रै भएको छ । त्यसैले नाम निस्कने कुरामा ढुक्क थिएँ तर रिजल्ट आउन यति धेरै समय लाग्यो ।
यहींनेर शंका हो’-उनले भने-‘२७ जनाको अन्तर्वार्ता भएको हो, छनौट हुनुपर्ने १५ जना हो । छनौट समितिले १०/१२ दिन अघि नै नतिजा तयार गरिसकेको जानकारी पाएका छौं तर अहिलेसम्म रोकिनुको कारण के हो ?’ ऐनअनुसार छनौट समितिमा पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अध्यक्ष तथा सदस्यहरुमा इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरी बल बेस क्याम्प तुलसीपुरका प्रमुख सदस्य साथै पालिकाको प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिका एक सदस्यले भने-‘छनौट समितिले दिएको अन्तिम नामावली प्रकाशनमै आनाकानी हुँदा शंका पैदा हुनु स्वाभाविक नै हो ।’
नगर प्रहरीको विषयमा पालिकाका उपप्रमुख, प्रवक्ता, सुशासन समितिका संयोजकलगायत अन्य वडाध्यक्षहरुलाई सोध्दा यस विषयमा आफूहरु जानकार नभएको बताउँछन् । उपप्रमुख स्यानी चौधरी भन्नुहुन्छ- ‘मैले यो विषयमा जानकारी लिन खोज्दा नगर प्रमुखले दशैंपछि तत्कालै गर्ने हो भन्नुभएको थियो ।
दशैंपछि कार्यालय खुलिसक्यो तर रिजल्ट किन प्रकाशित भएन मलाई थाह भएन । नगर प्रमुखलाई सोध्नुहोला । वडा नं. ९ का अध्यक्ष तथा लेखा समिति संयोजक घनश्याम ढकालले भने आफूहरुको दबाबका कारण नगर प्रहरीको परीक्षा निस्पक्ष भएको र परीक्षा निस्पक्ष हुँदा आफ्ना मान्छे भर्ना नभएपछि नतिजा रोकिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘मलाई जानकारी आएअनुसार जम्मै कर्मचारीले भनेका मान्छे भर्ना भए, मेयरले भनेका भएनन् । त्यसकारण रिजल्ट रोकिएको हो ।’
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनका लागि नगर प्रहरी छनौट गर्न २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागु हुने गरी नगर प्रहरी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन निर्माण गर्याे । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले कार्यकालको अन्तिमतिर निर्माण गरेको ऐनअनुसार नगर प्रहरी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
त्यसपछि २०७९ को निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आए तर कार्यकाल सम्हालेको दुई वर्षसम्म पनि अघिल्लो कार्यकालमा बनेको ऐनअनुसार पनि काम गर्न सकेनन् । नगर प्रहरी भर्ना प्रक्रियाबारे कुनै चासो देखिएन । बरु २०८१ असार १२ देखि लागु हुनेगरी उक्त ऐन संशोधन गरियो ।
पालिकाले संशोधित ऐनअनुसार असार २० गते २१ दिनभित्र आवेदन दिन भर्ना खुला गरेको सूचना जारी गर्दै नगर प्रहरीको विभिन्न तहका लागि आवेदन खोल्यो । नायव निरीक्षक (पाँचौं तह एकजना, सहायक निरीक्षक (चौथो) तह एकजना, हवल्दार दुईजना र जवान ११ जना गरी जम्मा १५ जनाका लागि आवेदन खोलिएको थियो । जसमा एक सय ८७ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमध्ये नौजना कागजात नपुगेर स्वतः अयोग्य ठहरिए । एक सय ७८ जनाले साउन २३ र २४ गते पहिलो चरणको छनौटमा भाग लिएका थिए । अन्तर्वार्तासम्म सबै तहका गरी ३२ जना पुगेका थिए, तीमध्येबाट १५ जना नगर प्रहरी छनौट हुनुपर्ने हो तर पालिकाले दुई महिनासम्म पनि टुंग्याउन सकेको छैन ।
२२ दिनअघि नै छनौट समितिले बुझाइसकेको नतिजा सार्वजनिक गर्न भइरहेको आनाकानीले नागरिक तहमा शंका भइरहेको छ ।आजकाे नयाँ युगबोध राष्ट्रिय दैनिकमा एकराज भण्डारीले समाचार लेख्नुभएको छ।
