तुलसीपुर, १३ मंसिर ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । उपमहानगरपालिकाले आफै कार्यविधि निर्माण गरेर बढुवा गरेका कर्मचारीको तह घटुवा गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
आज पिडित कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । आन्दोलित कर्मचारीले माग पूरा नहुँदासम्म सम्पूणर् कालोपट्टी बाधेर बिरोध जनाउने, पेन डाउन गरेर कामकाज ठप्प पार्ने, धर्ना गरी सबै पक्षलाई सहभागि गराउने र कार्यालयमा तालाबन्दी गरी कामकाज ठप्प पार्ने जनाएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुने सम्पूणर् परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक ललित बहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो।
२६ औं कार्यपालिकाको बैठकमा एजेण्डा नै नभएको र छलफल नै नगरी करिब एक महिनापछि सार्वजनिक गरिएको कर्मचारी घटुवा सम्बन्धि निणर्यप्रति कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७८ कार्यविधि बनाएर २०७८ पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी आन्तरिक कानुन बनाएर कर्मचारीको तह बृद्धि गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश लोकसेवासँग समन्वय नगरी गरिएको निणर्य बदर गर्न भन्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसका विरुद्धमा ३३ जना कर्मचारी उच्च अदालत तुलसीपुर गएका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरले २०८० चैत २६ गते उक्त रिट खारेजीको फैसला गर्यो । २०८१ साउन ३ गते फैसलाको पूणर्पाठ जारी गर्दै यदि फैसलाउपर चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न भनेको थियो ।
त्यो अवधिमा सातजना कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेका थिए । तीमध्ये १४ जना कर्मचारी तोकिएको मितिमा सर्वोच्चमा गए भने १२ जनाले उच्च अदालतको निणर्यविरुद्ध पुनरावेदन गरेनन् ।
सर्वोच्च गएका कर्मचारीले भदौ १३ गते नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको नाम पेश गरेका थिए ।
त्यसपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भदौ २५ गते मुलकी देवानी कार्यसंहिता २०७४ को दफा २३१ (ख) बमोजिम कारवाही गर्न नसकिने प्रतिउत्तरसमेत पठाएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भइ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई लिखित रुपमा जानकारी गराइएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्र बहादुर डाँगीले अदालतको समेत अपहेलना हुने गरी पुनरावेदन दर्ता भएको मुद्धालाई लत्याउदै निणर्य गरेको भन्दै कर्मचारीहरु उक्त निणर्य खारेजीको मागसहित आन्दोलित भएका हुन् ।
डाँगीको कार्यप्रति सचेत गराउदै कर्मचारीहरु अस्थायी करार कर्मचारीहरुको सम्झौता बिना नै कामकाजमा लगाइएको, सहायक कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा थप गर्नुको सट्टा कटौति गरेको, निवृत्त कर्मचारीहरुको उपदान रोकेको, समयमा तलब उपलब्ध नगराएको, आफैले पारित गरेका ऐन, कार्यविधि बर्खिलाप गरेको ललित बहादुर घर्तीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।