तुलसीपुर,१८ मंसिर ।
मुलुकभर लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलेको छ । पालिका तथा विभिन्न संघसंस्थाले अभियानमा विविध खालका कार्यक्रमहरु गरेर लैंगिक हिंसाविरुद्ध सचेतना दिइरहेका छन् । मेट्रो कलेज तुलसीपुरमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले पालिका परिसरमै बसेर कानुनसम्बन्धी निःशुल्क परामर्श दिने तथा कानुनी सहायता गरिरहेका छन् । सहायता कक्षमा हिंसासम्बन्धीको विषयमा कानुनी सहायताका लागि कोही पनि नआएको सहायता कक्षमा खटिएका विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
सोमबार सहायता कक्षमा खटिएका विद्यार्थी संगीता विकेले अधिकांश सेवाग्राहीहरु कुनै मुद्दाको प्रतिउत्तर लेखाउने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी निवेदन लेखाउने, बिहे दर्ता, जन्मदर्ता, जग्गा रोक्का, फुकुवालगायतका विषय लिएर आउने गरेको बताउनुभयो । ‘हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हिंसा पीडितहरु सहायता लिन आउनुभएको छैन । हिंसाको सवालमा समस्या सानो छँदा सहेर बस्ने, पछि ठूलो रुप लिएपछि सिधै अदालत पुग्ने प्रवृत्ति हुँदोरहेछ । स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पाए पनि न्याय खोज्न अधिकांश अदालतमै पुग्ने गरेको देखियो’- उहाँले भन्नुभयो- ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान चलेको छ, खासमा अहिले हिंसा पीडितहरुको उपस्थिति बढी हुनुपर्ने हो तर त्यसो देखिएको छैन । समाजमा अहिले पनि दिनानुदिन विभिन्न खालका हिंसाका घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । जो कुरा हामीले सञ्चारमाध्यम, प्रहरीमा परेका उजुरी तथा अदालतमा दर्ता मुद्दाको आधारमा देख्न सक्छौं तर निःशुल्क परामर्श लिन आउनेहरु छैनन् ।’ बाहिर निवेदन, फिराद तथा प्रतिउत्तर लेखाउँदा एक हजारदेखि दुईहजार पाँचसयसम्म लाग्ने र कानुनी सहायता कक्षमा खटिएका विद्यार्थीहरुले अहिले निःशुल्क सेवा दिइरहेको बताए।
अभियानका क्रममा पालिका कार्यालयभित्रै हिंसा
पालिकाले विभिन्न ठाउँमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका अभियानहरु सञ्चालन गरिरहँदा पालिका कार्यालयभित्र भने हिंसा भोगिरहेको केही कर्मचारीले बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले मानसिक यातना दिने गरेको उनीहरुको आरोप छ । सोमबार प्रशासन प्रमुख विष्णुकुमारी आचार्यले पख तँलाई के गर्छु भनेर धम्की दिएको भन्दै कार्यालय सहयोगी सलिना कार्कीले माथिल्लो तहका अन्य कर्मचारीहरुसँग सहयोग माग्न पुग्नुभयो । उहाँ मात्रै होइन, प्रशासन शाखा प्रमुख विष्णुकुमारी आचार्यले तल्लो तहका अन्य कर्मचारीहरुलाई पनि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै ललितबहादुर घर्तीको संयोजकत्वमा तुलसीपुरमा आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले प्रशासन शाखा प्रमुख आचार्यलाई आगामी दिनमा यस्तो व्यवहार नदोहो¥याउन चेतावनी दिएको संयोजक घर्तीले बताउनुभयो । कार्कीलगायतका अन्य कर्मचारीहरु प्रशासन शाखा प्रमुख आचार्यले आफूहरुमाथि दुव्र्यवहार गर्दै आएको भन्दै अन्य कर्मचारीहरुसँग सहयोग माग्न पुगेपछि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रांगणमा हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो ।
उनीहरु करारका कर्मचारीहरु हुन् । भोलि यही विषय उठाउँदा समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसकारण उनीहरुले दुव्र्यवहार सहेर पनि बोल्न डराइरहेको घर्तीले बताउनुभयो । ‘पालिकामा बेथिति अझै बढ्दै जाने चिन्ता थपिएको छ । एउटा महिला कर्मचारीले अर्को महिला कर्मचारीलाई यसरी मानसिकरुपमा यातना दिनु जायज हो र ?
पख् तँलाई भन्नु, सानो बच्चा भएको महिलालाई कि बच्चा नलेऊ कि अफिस नआऊ भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? महिला कर्मचारीले सानो बच्चा कहाँ छोडेर अफिस आउँछ ?’ उहाँले भन्नुभयो- ‘मन्त्रालयमासमेत सानो बच्चा भएका महिलाहरुले बच्चा लिएरै अफिस जान्छन्, यो उनीहरुको अधिकारको कुरा हो तर तुलसीपुरमा बन्देज लगाइँदैछ । प्रशासन शाखा प्रमुखले कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने कुरा त नियमानुसार गर्नुप¥यो तर बाटोघाटोमै पख् तँलाई भन्दै हिड्नु जायज होइन । अहिले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलेको छ । अभियानको पनि ध्यानाकर्षण होस् ।’
हिंसा भएको भए कारवाही हुनुपर्ने अधिकारकर्मी सुषमा गिरीको भनाइ छ । ‘कुनै पनि किसिमले हिंसा हुनुहुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौं । बच्चा भएकै कारण कर्मचारीले त्यस्तो अन्याय भोग्नुपर्छ भने जुनसुकै तहबाट भएको भए पनि कारवाही हुनुपर्छ’- उहाँले भन्नुभयो-‘यदि कर्मचारीहरुले भनेको कुरा सत्य हो र उहाँहरु साँच्चिकै अन्यायमा पर्नुभएको छ भने आवाज उठाएर खबरदारी गर्छौं ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सुशासन समितिका संयोजक धर्मराज वलीले भने आफू यो विषयमा जानकार नभएको र यदि प्रशासन शाखा प्रमुखले कर्मचारीहरुलाई त्यो खालको व्यवहार गरेको भए त्यसकाविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो । ‘पालिकामा सुशासन कायम गर्ने सवालमा समिति प्रतिबद्ध छ । माथिल्लो दर्जाको कर्मचारीले तल्लो दर्जाको कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । भोलि नै दुबै पक्षको राय लिएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु’- उहाँले भन्नुभयो ।
नयाँ अभ्यास भएको हुँदा कानुनी सहायता लिनेहरुको संख्या, हिंसासम्बन्धी सहायता लिनेहरु न्यून रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका तथा समाजिक विकास शाखा प्रमुख माया श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘विगतका लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा अदालत तथा बारमा निःशुल्क कानुनी सहायता कक्ष सञ्चालन हुन्थे र पालिकाको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सहायताको अभ्यास थिएन । प्रचार प्रसारको अभावमा हिंसा पीडितहरु हुँदाहुँदै पनि सेवा लिन आउनुभएको छैन’- उहाँले भन्नुभयो । महिला कर्मचारीलाई सानो बच्चा नल्याउनु भन्ने कुरा मातृत्व विरोधी कुरा हो तर महिला कर्मचारीहरु आफू हिंसामा परेको भनेर कुनै पनि उजुरी आएको छैन । अभियानको क्रममा म फिल्डमा खटिएको हुँदा बुझ्न पाएको छैन । भोलि नै यो विषयमा जानकारी लिन्छु ।’ यो विषयमा प्रशासन शाखा प्रमुख आचार्यको राय बुझ्न खोज्दा उहाँको फोन उठेन । आजकाे नयाँ युगबाेध राष्ट्रिय दैनिकमा एकराज भण्डारीले खबर लेख्नुभएको छ।