तुलसीपुर,९ पुस ।
सामुदायिक वनको प्रबद्धनमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूविच समन्वय हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तहको मातहतमा सामुदायिक वन सूचिकृतका लागि अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएपनि तीन तहका सरकारहरुविच समन्वयको अभाव सिर्जना हुँदा यस्तो समस्या आएको सहभागीहरुले बताएका हुन्।
ग्रीन फान्डेसन नेपाल दाङको आयोजनामा आज(मंगलबार) तुलसीपुरमा आयोजित कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगपालिकासहित पश्चिम क्षेत्रका चार पालिका बबई,शान्तीनगर र दंगिशरण गाँउपालीकाका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरुविच आयोजित पालीका स्तरिय सामुदायिक वनका सवाल सम्वन्धि गोष्ठीमा सहभागीहरुले प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो हुन नसकेको बताएका थिए ।
सामुदायीक बनबाट आम्दानीको १० प्रतिशत कर लिने प्रक्रीयामात्र प्राथमिक्ता नभइ स्थानीय सरकारले नियमन गरिरहदा प्रवद्धनको लागि अपनत्वसमेत लिनुपर्ने शान्तीनगर गाँउपालीका-२ का वडा अध्यक्ष सुनिल वलीले बताउनुभयो । घर छेउको जंगलबाट त्यही क्षेत्रका उपाभोक्ताहरुले धेरै लाभ लिनुपर्नेमा अहिले उपभोक्ता भन्दा ठेकेदारहरुलार्ई काठ खरिदमा सस्तो पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तुलसीपुर-२ का अध्यक्ष भिमबहादुर योगीले स्थानीय सरकार गठन पश्चात वडाहरूको विकेन्द्रीकरण हुँदा कतिपय गाँउका उपभोक्ताहरुनै सामुदायिक बनको उपभोक्ता हुनबाट वन्चित भएकाले त्यस्ता उपभोक्ताहरुलाई पुनः सदस्यता प्राप्तीका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
बबई गाउँपालिका अध्यक्ष कुलबहादुर केसीले सामुदायिक वन प्रबर्द्धन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै स्पष्ट कार्यविधि नभएका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष केसीले गिट्टी बालुको कर संकलन प्रक्रिया अनुसार नै बनसम्पदाको करसंकलन गरेर प्रदेश तहमा पठाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक बनको प्रबद्धनमा सक्रिय रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शान्तीनगर गाउँपालीका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले बताउनुभयो । अध्यक्ष बस्नेतले बनलाई आय-आर्जनका स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
दंगिशरण गाउँपालीका अध्यक्ष शम्भु गिरीले वन्यजन्तुहरूको बढ्दो समस्याबारे चासो व्यक्त गर्दै जंगली जनावरहरुले स्थानीय किसानको खेतबारीमा पसेर वालीनाली नष्ट गर्ने घटनाहरू बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष गिरीले सो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायलाई गम्भिर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शोभाकर सापकोटाले सामुदायिक वन र स्थानीय निकायसँग समन्वयको अभाव भएका बताउनुभयो । यस्तै कर तिर्नुपर्ने कुरामा विमती नभएपनि एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाे।
सामुदायिक वनबाट आम्दानी प्राप्त गर्दा एक स्थानमा कर तिर्ने प्रावधानले प्रक्रिया सजिलो हुने भएकाले सोही अनुसार सरकारसंग वार्ता र सम्वादको काम भैरहेको सापकोटाले बताउनुभयो ।
ग्रीन फाउन्डेसन नेपालका केन्दि«य अध्यक्ष घनश्याम पान्डेले स्थानीय तहको सशक्तिकरण र समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सामूहिक विकास अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकार,सामुदायीक बन र सरोकारवाला निकायको साझा दायित्व रहनेमा जोड दिनुभयो।
स्थानीय तहहरुले निर्णय लिने प्रक्रिया सुदृढ गर्न स्थानीय तहमा सामुदायिक वनका सवालहरुका विषयमा छलफल गर्न समय-समयमा गोष्ठीहरूको आयोजना र विभिन्न घुम्ती बैठकहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियोे ।
यसैविच स्थायी लेखा नम्बर दर्ता लिएका सामुदायीक बनहरुले पछिल्लो दुई वषको कर छुटसहित सम्बन्धीत स्थानीय तहमा सूचिकृतका लागि धेरैजसो पालीकाहरुले सूचना प्रकाशन गरेका छन् । आगामी फागुन मसान्तसम्म सुचिकृत नभएमा २५ लाख रुपैँया जरिवाना अथवा खारेजी प्रक्रियामा समेत जान सक्ने व्यवस्था भएकाले समयमै सम्वन्धीत पालिकामा बनलाई समयमै सूचिकृत गरेर लाग्ने जरिवानाबाट बच्न समेत पान्डेले अनुराेध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा दंगिशरण गाँउपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कर्णबहादुर नेपाली,शान्तीनगर गाँउपालीकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भेषराज चन्द,तुलसीपुर उपमहानगरपालिका विपद शाखा प्रमुख टोप बहादुर डाँगी,स्थानीय बन महासंघ तुलसीपुरका सचिव रक्षा काफ्ले लगाएतले संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले सही ढंगले प्रयोग गर्दै सामुदायिक वनसँग सहकार्य गर्दा स्थानीय समुदायको अपनत्व रहने बताएका थिए।
