२०८१ असार ४ गते मङ्गलवार

कार्यपालिकामा मेरो एक वर्षे अनुभव



कार्यपालिका सदस्य उपमहानगरपालिका दाङ ।
आज जेठ २४ गते । म आजकै दिन अर्थात २०७९ जेठ २४ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित भए । म २०७९ जेठ २३ गते सम्म क्रियाशिल पत्रकारिता पेशामा थिए । झन्डै एक दशक लामो पत्रकारिता पेशामा क्रियाशिल भईरहदा स्थानिय तहको निर्वाचन २०७९ मा मैले जेठ २४ गते कार्यपालिका सदस्यका रुपमा शपथ ग्रहण गरे । लामो समय पत्रकारिता पेशामा आबद्ध भएको म एकाएक कार्यपालिका सदस्य बन्दा अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । तर म विगतमा पत्रकारिता पेशा संगसंगै सामाजिक काम तथा राजनितिक आस्था र विचारमा कटिबद्ध थिए । पहिलो पटक कार्यपालिका सदस्य भईसकेपछि अब नयाँ काम ,नयाँ जोसका साथ अघि बढ्ने अठोट गरे । क्षेत्र उहि भएपनि नयाँ कामको सुरुवात भएपछि अब के के नै होला भन्ने पनि लाग्यो ।

तर दिनहरु वित्दै जाँदा हिजोका दिनमा मैले पत्रकारिता पेशा गर्न जति सजिलो थियो , त्यो जनप्रतिनिधि बनेर काम गर्न त्यति सजिलो हुदो रहिनछ । हुन त कुनै पनि पेशा र काम सानोठुलो अथवा सजिलो र अप्ठ्यारो भन्ने हुदैन । जुनसुकै काममा अवसर,समस्या र चुनौतिहरु आईपर्छन । जुन स्वभाबिक पनि हो । यद्यपी प्रश्नकर्ता बनेर अरुलाई प्रश्न गर्न धेरै सजिलो हुदो रहिछ तर जवाफदेही बनेर उत्तरकर्ता बन्नुमा धेरै चुनौती र भिन्नता हुदो रहिछ ।

यो एक वर्षको अवधीमा मैले फरक अनुभुती गर्ने मौका पाएको छु । हरेक निकायको आ–आफ्नै निति,पद्धति ,बिधि हुने गर्दछ । पत्रकार राष्ट्रको चौथो अंग हो । पत्रकारिताको आचारसंहिता र मुल्यमान्यता आफनै छ । त्यसैगरी स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को पनि नेपालको सविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार छ । हिजो म पत्रकार भएर कलम चलाउदै गर्दा जनताका कतिपय सामान्य काम तथा समस्या समाधान पनि स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले किन गर्न सक्दैनन् भन्ने लाग्थ्यो तर वास्तवमा कतिपय काम तथा समस्याहरु हेर्दा सामान्य लागे पनि विभिन्न कारणले समाधान हुन कठिनाई हुने, जटिलता देखीने र ढिलासुस्ती हुने जस्ता समस्याहरु आईपर्दा रहेछन् ।

भनिन्छ भन्न जति सजिलो छ,गर्न त्यति नै गाह्रो छ । साँच्चिकै यो कुरा बास्तविक रहेछ । जब सत्तामा पुगे अनि बल्ल यो कुरा बुझने मौका पाएको छु । जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानिय सरकार हो । स्थानिय सरकारले जनताका आधारभुत आबश्यकताहरु परिपुर्ति गर्ने कर्तव्य हो । तिन तहको सरकार मध्ये स्थानिय सरकारको जनताले विश्वास गर्ने, तिव्र चाहाना,पहुँच पुग्ने र धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । हरेक गुनासो,समस्या,रोजगारी, सामाजिक सुशासन ,विकास लगाएतका विविध विषयहरुलाई स्थानिय सरकारले सम्वोधन गर्न चुनौती छ ।
कार्यपालिका २९ सदस्यीय
हरेक स्थानिय तहमा कार्यपालिका बनेको हुन्छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, १९ वटै वडाका वडा अध्यक्ष र ८ जना कार्यपालिका सदस्य गरी २९ जनाको रहेको छ । सोहि बमोजिम कार्यपालिका बैठकले आबश्यक निति,नियम,विधि,पद्धती लगाएत जनता संग जोडिएका विविध काम कारवाहीका लागी छलफल,निर्णय, निति निर्माण, निर्देशन,खटनपटन,जिम्मेवारी बाँडफाड जस्ता महत्वपुर्ण कार्यहरु गर्दछ भने यसको कार्यन्वयन प्रशासन क्षेत्रले गर्दछ । नियम अनुसार बैठकमा नगरप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । । नगरप्रमुख मार्फत विभिन्न विषयसुचीहरु९एजेण्डा० प्रस्तुत हुने गर्दछ । ती प्रस्तुत एजेण्डाहरु जनताको विकास निर्माणका योजना देखी सेवा प्रवाह,सामाजिक न्याय,शुसासन लगाएतका हुन्छन् ।

बैठकमा प्रस्तुत एजेण्डाहरुमा बफादार छलफल हुदा विषय भन्दा बाहिरका मुद्धाले खासै प्राथमिकता पाउदैनन । बैठकको अनुशासन अनुसार एजेण्डामै केन्द्रित हुने भएकाले जनताका कतिपय मुद्धा र सवालहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । बैठकमा जनताका महत्वकांक्षी विषय र मुद्धाहरुलाई बढि फोकस गरिने भएको हुदा हेर्दा सामान्य लाग्ने तर प्रत्यक्ष जनताको दैनिक जिवनयापन संग जोडिएका कतिपय विषयले स्थान नपाउदा कहिलेकाँही जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन । विशेषगरी विकास निर्माणलाई सर्वोपरी हेर्ने प्रबृत्तिका कारण कार्यपालिका बैठकमा त्यस्ता विषयले बढि स्थान पाउने गरेका छन् भने स–साना विषयहरु ओझेलमा पर्दा विविध क्षेत्रमा असर परेको देखीन्छ । अधिकांस जनताले नै बाटोघाटो, पुलपुलेसा, भवन निर्माण आदी जस्ता भौतिक संरचनाका विकास निर्माणलाई देख्ने र सरकारको पनि यसैमा बढि ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले कार्यपालिका बैठकमा यस्तै विषयबस्तुहरुले बढि प्राथमिकता पाउदा रहिछन् ।

जनता संग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका कामहरु जति गरे पनि नसकिदो रहिछन् । जुन कामलाई पटकपटक गर्नु पर्ने, नयाँ नयाँ समस्या, मागहरु बढ्दै जाने जस्ता कारणले पनि सम्पुर्ण जनतालाई चित्त बुझाउन कठिन हुने गर्दछ । फरकफरक विचार, सोच,भुगोल,अवस्थाले गर्दा पनि जनप्रतिनिधि वा सरकारले जनताका चाहाना,अपेक्षा,आबश्यकतालाई सोचे अनुसार पुरा गर्न निकै चुनौती हुदो रहिछ । कतिपय अवस्था र समयमा जति राम्रो काम गरे पनि वा काम नगरे पनि त्यसले खासै अर्थ राख्दो रहिनछ । त्यसकारण हरेक नागरिक, हरेक प्रशासन र हरेक राज्य तथा निकायले आफनो काम,कर्तव्य र दायीत्वलाई अक्षरस पालना गर्न सके सवैको अधिकार सुनिश्चित हुने देखीन्छ । यसमा सवैले आ–आफनो क्षेत्रबाट महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सके सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।
जनतालाई कुरा बुझाउन समस्या
जनताका धेरै चाहाना र अपेक्षा छन् ।आम जनताका विभिन्न खाले समस्या र मागहरु जनप्रतिनिधिहरुले पुरा गरीदेउन भन्ने उनीहरुले चाहेका हुन्छन् । कतिपय व्यक्तिगत समस्या ,सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र समग्रमा चारै तर्फ विकास होस भन्ने चाहाना र अपेक्षा हरेक जनताले जनप्रतिनिधि संग राखेका हुन्छन् । सोहि अनुरुप कार्यपालिका सदस्य पनि जनप्रतिनिधि भएकाले जनताले विभिन्न खाले अपेक्षा राख्दछन् । चाहे व्यक्तिगत समस्या होस् वा बाटोघाटो होस जनताले कार्यपालिका सदस्य संग पनि समस्या र गुनासो सुनाउने गर्छन । उनीहरुले कार्यपालिका सदस्य संग पनि योजना माग गर्दछन् । जुन स्वभाविक पनि हो । यद्यपी कार्यपालिका सदस्यहरुले जनताका माग र चाहानालाई तत्काल पुरा गर्न चुनौती देखीएको छ । हुन त हरेक जनताका जुनसुकै काम पनि गर्दीन पाए हुन्थ्यो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई लाग्छ । तर सवै कुरा सम्भव हुन समय लाग्दो रहिछ ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार कार्यपालिका सदस्यको काम र कर्तव्य अन्र्तगत कार्यपालिकाले तोकेको काम जिम्मेवारी वा नगरप्रमुखले तोकेको काम जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । स्थानिय सरकारको निति,नियम निर्माणमा महत्वपुर्ण भुमिका हुने गर्दछ भने विभिन्न विषयमा समन्वय,सहकार्य,सघाउने हो । पहल गरिदिने हो । तर जनतालाई सिधै हुदैन , हामी काम गर्न सक्दैनौ भन्न पनि नसकिने र बजेट पनि दिन नसकिने अवस्थाले गर्दा बुझन र बुझाउन समस्या देखीएको छ । जनताले जनप्रतिनिधिका हिसावले अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै मानिएला तर माग पुरा गर्न पहल र समन्वय गर्न बाहेक अन्य विषयमा कार्यपालिका सदस्यले जनताको चित्त बुझाउन निकै चुनौती देखीएको छ । तर बिभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि केहि बिकास निर्माणका कामहरु,जनताका समस्या र गुनासो सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्‍याउने ,पहल र समन्वय गर्ने जस्ता कामहरु भएका छन । तसर्थ निरास हुने अबस्था भने छैन । कार्यापालिका सदस्यको काम र कर्तव्य अनुसार यो एक बर्षको अबधिमा केहि महत्त्वपूर्ण कामहरु भएकोमा आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० जेष्ठ २४ गते बुधवार