दाङ, २३ असार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कर्मचारी, मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यको बैठक भत्ताका लागि झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेकामा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा ३ अर्ब २१ करोड ६० लाख र भवन तथा संरचना निर्माणमा ३ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार खरिदका लागि विकास बजेबाट ४६ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सवारीसाधन किन्न मात्रै त्यसमध्ये १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कर्मचारीको तलबका लागि २ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ५६ हजार र विभिन्न शीर्षकमा भत्ता र अन्य सुविधाका लागि ४७ करोड ३३ लाख ४७ हजार बजेट छुट्याइएको छ ।
स्थानीय भत्ता २ करोड ८३ लाख ३ हजार, महँगी भत्ता ९ करोड ८५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । अन्य भत्ता शीर्षकमा प्रदेश सरकारको बजेट २० करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुखलगायतमा बैठक भत्ता १ करोड ७९ लाख ९७ हजार र पदाधिकारीको अन्य सुविधाका लागि ८ करोड ३५ लाख ६९ हजार र पदाधिकारीका लागि अन्य भत्ता शीर्षकमा १ करोड ९ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै पुँजीगत सुधार खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ८२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट छ । पुँजीगत सुधार खर्च र सार्वजनिक निर्माण’ शीर्षकमा राखिएको बजेट अमूर्त छ । त्यसबाट सरकारका मन्त्रीले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्ने गरी बजेट राखिएको हो ।
पुँजीगत परामर्श खर्च शीर्षकमा पनि सरकारले २१ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भैपरी आउने पुँजीगत खर्च शीर्षकमा सरकारले तीन छुट्टाछुट्टै शीर्षक बनाएर प्रतिशीर्षक १९ करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ । कम्प्युटर सफ्टवयेर निर्माण तथा खरिदमा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।
सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्चमा १५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । भ्रमण खर्चमा मात्र ४ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सीप विकास तथा जनचेतना तालिम, गोष्ठीसम्बन्धी खर्चका लागि ४३ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसमा कर्मचारीका लागि ५ करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ । सरकारले पर्दा र कार्पेट खरिदमा झन्डै डेढ करोड खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभाका लागि २० लाख ५० हजारको कार्पेट र १५ लाख रुपैयाँको पर्दा खरिद गर्ने गरी बजेट राखिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालयमा ४३ लाख ८० हजारको पर्दा र कार्पेट खरिद हुनेछन् । आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले ५ लाखका पर्दा र कार्पेट खरिद गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
