दाङ, ११ साउन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति अनुसार कृषि, उद्यम, निर्यातजन्यलगायत क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर घट्ने भएको छ । खाद्यान्न उत्पादन, कृषि, उद्योगमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
जुन आयातलाई घटाउने र निर्यातलाई बढाउने सरकारको बजेटसँग सम्बन्धित रहेको नेपाल राष्ट्र बैँकका सह-प्रवक्ता नारायप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैँकले सार्वजनिक गरेको नीतिमा लघु उद्यमलगायत कृषिसहितका उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र रोजगारी वृद्धि ः निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि भन्ने नाराका साथ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्र बैँकको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ जेठसम्म कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय गर्ने ६० हजारभन्दा धेरै किसानले लगेको सहुलियत कर्जा एक खर्ब ३९ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा २ प्रतिशतले कम हुने नीति लिएपछि किसानलाई सुविधा हुने भनिए पनि किसानहरू सन्तुष्ट छैनन् । वाणिज्य बैँकले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १२ प्रतिशत, २०८०असार मसान्तसम्म १३, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले लिइएका नीति कार्यान्वयन नहुने समस्या हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । मौद्रीक नीतिले सरकारको योजनालाई नै पूरा गर्नेगरि कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने भनेको छ ।
