दाङ, १४ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन तत्काललाई टरेको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरेपछि तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने भएको हो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका ६ दलले आइतबार नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन दाबी गरे पनि सत्ता परिवर्तन भने तत्काल नहुने देखिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत छ÷छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मतको तयारी गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अहिले एमालेले सोही विषयमा समीक्षा बैठक बसिरहेको बताउँदै उहाँले आफूहरू सदन फेस गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।
सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
तर, काँग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्यहरूले काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।।