२०८१ बैशाख ११ गते मङ्गलवार

लुम्बिनीमा नयाँ सरकारबारे अन्योल



दाङ, २४ गते ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता साझेदार ६ दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । यद्यपि, मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छैन ।

एमालेले साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको अन्तिम समयसीमा सम्ममा विश्वासको मत लिने रणनीति बनाएको छ । यसअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको बैठक ९ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएका कारण पनि त्यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने प्रस्ट छ ।

मुख्यमन्त्री गिरीसामु अहिले दुई विकल्प छन् । उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने दुई विकल्प रहेको छ । नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विश्वास गरेका छन् । उनीहरूले सदनमा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामाको माग गरेका थिए ।

माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सत्ता साझेदार दलहरूले साथ छाडेपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने विश्वास रहेको बताउनुभयो । एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले एमाले अल्पमतमा परेको प्रमाणित भए सरकारमा रहने एमालेलाई छुट नभएको तर विपक्षी दलले दाबी गरेअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार बन्नै नसक्ने दाबी गर्दै उपधारा ३ अनुसार अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो ।।

प्रकाशित मिति : २०७९ चैत्र २४ गते शुक्रवार